ਓਬੀਸੀ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌਡ਼ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛਡ਼ੇ ਵਰਗ (ਓਬੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਪੱਛਡ਼ੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਉਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਭਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ ਰੋਹਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਬੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬ-ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਰੋਹਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਤੂਬਰ 2017 ’ਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਡ਼ਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*